शौचालय निर्माण में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान, दूसरे नंबर पर राजस्थान

स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत 15 सितंबर से दो अक्टूबर तक 3,52,950 शौचालय बनाकर प्रदेश ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। इस दौरान देश के 34 राज्यों में बनाए गए कुल 18,24,549 शौचालयों में से सबसे ज्यादा निर्माण के लिए प्रदेश अव्वल रहा, जबकि 2.54 लाख से अधिक शौचालय बनाकर राजस्थान दूसरे नंबर पर और 2.41 लाख से अधिक शौचालय बनाकर कर्नाटक तीसरे स्थान पर रहा।


शास्त्री भवन के सभागार में आयोजित स्वच्छ भारत व सफाई अभियान के तहत पंचायत व नगर विभाग द्वारा कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव राजीव कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार ने चार सितंबर को बिजनौर की सहनपुर नगर पंचायत को प्रदेश की पहली ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) नगर पंचायत घोषित किया है।

-उन्होंने बताया कि प्रदेश की 12 नगर पंचायत और नगर निकायों को ओडीएफ घोषित करने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया गया है।

-इसमें शामिल बिजनौर , नजीबाबाद, स्योहारा, धामपुर, कीरथपुर, जलालाबाद, नगीना, आगरा जिले के स्वामी बाग, अमरोहा जिले के अमरोहा स्थानीय निकाय और शामली जिले के जलालाबाद व थाना भवन नगर पंचायतों व नगर निकायों को ओडीएफ घोषित करने के लिए केंद्र सरकार से थर्ड पार्टी निरीक्षण कराने का आग्रह किया गया है।

-मुख्य सचिव ने मई, 2019 तक प्रदेश के सभी 653 स्थानीय निकायों को ओडीएफ घोषित कराने के लिए प्राथमिकता पर काम करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। काम में तेजी लाने के लिए उन्होंने संबंधित 25 जिलों के जिलाधिकारियों व अन्य अधिकारियों की वीडियो कांफ्रेंसिंग दो दिन में कराने को कहा।

-व्यक्तिगत शौचालय निर्माण में तेजी लाने के लिए मुख्य सचिव ने पात्र व्यक्तियों को दी जाने वाली रकम का भुगतान नियमानुसार पारदर्शिता के साथ कराने और शौचालय निर्माण कार्य की फोटोग्राफी भी कराने के निर्देश दिए।

-बैठक में मौजूद अपर मुख्य सचिव पंचायती राज चंचल तिवारी ने बताया कि प्रदेश के कुल 98,604 में से 12,542 गांवों को ओडीएफ घोषित किया जा चुका है, जबकि शेष गांवों को जल्द ओडीएफ घोषित करने के लिए प्राथमिकता पर तेजी से काम किया जा रहा है।

दोगुने बने व्यक्तिगत शौचालय
अपर मुख्य सचिव पंचायती राज ने बताया कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में प्रदेश में 78,86,237 व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष 13,49,153 शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका है। पिछले वित्तीय वर्ष में इसी अवधि में बनाए गए 6,52,654 व्यक्तिगत शौचालयों के मुकाबले दोगुने से अधिक है। प्रमुख सचिव नगर विकास मनोज कुमार सिंह ने बताया कि व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण के लिए दी जाने वाली राशि आठ हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये किए जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बढ़ाई गई रकम के 12 हजार रुपये लाभार्थियों को स्थानीय निकाय के कोष से मिलेंगे।

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