न्यूज जंक्शन 24, प्रयागराज।
सीबीएसई और सीआईएससीई बोर्ड से खुलने वाले नये स्कूलों को अब ऑनलाइन अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) देने की तैयारी है। कमिश्नर की अध्यक्षता में गठित होने वाली मंडलीय समिति से मिलने वाली एनओसी की जटिल प्रक्रिया को सरल करने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग सॉफ्टवेयर तैयार करा रहा है।
उसके माध्यम से नये स्कूलों के प्रबंधक आवेदन करेंगे और तय समयसीमा में एनओसी जारी हो जाएगी। इससे न सिर्फ इस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की शिकायतें दूर होंगी बल्कि स्कूल प्रबंधन को मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने होंगे। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला की देखरेख में यह काम हो रहा है।
एक संयुक्त शिक्षा निदेशक ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि सॉफ्टवेयर बनवाने का काम शुरू हो चुका है। एनओसी के लिए विभिन्न स्तरों के लिए टाइम लाइन तय की जा रही है। उसी के अनुसार आवेदन और उनका परीक्षण करना होगा। वेबसाइट खुलने के बाद ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इससे पहले यूपी बोर्ड से मान्यता की भी पूरी प्रक्रिया 2018-19 शैक्षिक सत्र से ऑनलाइन कर दी गई थी। यहां तक की मान्यता मिलने का पत्र भी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है ताकि किसी प्रकार के आरोप न लगे।
पंजाब-उत्तराखंड में इसी साल से शुरू हुई है सुविधा
उत्तर प्रदेश से पहले पंजाब और उत्तराखंड ने ऑनलाइन एनओसी देने की प्रक्रिया इसी साल से शुरू की है। उत्तराखंड में निदेशालय से लेकर शासन तक 60 दिन के भीतर सभी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए एनओसी जारी की करने का नियम है।
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