न्यूज जंक्शन 24, नैनीताल।
जिला विकास प्राधिकरणों से भवन निर्माण के लिए मानचित्र स्वीकृत कराने में राजस्व, वन, लोक निर्माण विभाग व अग्निशमन सहित करीब 10 विभागों से अनापत्ति लेना जरूरी नहीं होगा।
केवल उन्हीं विभागों से अनापत्ति लेनी होगी, निर्माणाधीन भवन में जिससे संबंधित कोई समस्या होगी। वहीं अब व्यवसायिक निर्माणों के मानचित्र भी स्वीकृत हो सकेंगे। व्यवसायिक निर्माणों के मानचित्र स्वीकृत करने पर अब तक लगी रोक भी हट गई है।
मंगलवार को जिला विकास प्राधिकरण सभागार में कुमाऊं मंडल के सभी जिलों के प्राधिकरणों के अध्यक्ष, मंडलायुक्त अरविंद सिंह ह्यांकी ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बैठक लेकर इस बारे में निर्देश दिये। बताया गया कि मानचित्रों को स्वीकृत कराने में करीब 10 विभागों से अनापत्ति लेने में आम जनों को आ रही दिक्कतों की शिकायत शासन तक पहुंची थी। इस पर शासन से निर्देश प्राप्त होने के बाद मंडलायुक्त ने अनापत्ति लेने की प्रक्रिया का सरलीकरण करने के आदेश दिये। उन्होंने कहा कि केवल जिन विभागों से अनापत्ति लेना अत्यावश्यक होगा, उन्हीं से अनापत्ति मांगी जाएगी।
बैठक में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रोहित मीणा, सचिव पंकज उपाध्याय के साथ ही नैनीताल डीएम सविन बंसल, मुख्य नगर नियोजक सहित अनेक अधिकारी वीडियो कांफंरेंस के माध्यम से शामिल रहे।
