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जमरानी बांध को लेकर बड़ा निर्णय, अब केंद्र सरकार लगाएगी बजट, एडीबी परियोजना से बाहर

न्यूज जंक्शन 24, हल्द्वानी। बहुप्रतीक्षित जमरानी बांध के निर्माण के लिए अब भारत सरकार बजट देगी (central government will give budget for Jamrani dam)। यह बजट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत मिलेगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 90:10 निवेश के तहत परियोजना की अनुमानित लागत 2584.10 करोड़ रुपये स्वीकृत की जाएगी। यानी कुल बजट 2584.10 करोड़ रुपये में से 90 प्रतिशत बजट केंद्र सरकार और 10 प्रतिशत बजट राज्य सरकार खर्च करेगी। पहले यह बजट एडीबी यानी एशियन डेवलेपमेंट बैंक को लगाना था, मगर उसकी तमाम शर्तों के कारण बांध निर्माण में हो रही देरी को देखते हुए सरकार ने अब खुद से बजट लगाने का निर्णय ले लिया है।

शुक्रवार को जल संसाधन सचिव भारत सरकार की अध्यक्षता आयोजित बैठक में जमरानी बांध परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 90:10 के अंतर्गत निवेश में स्वीकृति प्रदान कर दी गई है (central government will give budget for Jamrani dam)। जमरानी बांध का मामला 1975 से चल रहा है। करीब 400 हेक्टेयर जमीन पर इसका निर्माण होना है, इस परियोजना से सिंचाई के साथ-साथ हल्द्वानी शहर को वर्ष 2055 तक 42 एमसीएम पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। परियोजना से 63 मिलियन यूनिट सालाना विद्युत उत्पादन भी किया जाएगा। परियोजना को वर्ष 2027 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

इस बारे में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि परियोजना से प्रभावितों के पुनर्वास के लिए शीघ्र ही पुनर्वास नीति कैबिनेट में स्वीकृति के लिए रखी जाएगी और पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 के प्राविधानों के अनुसार प्रभावित ग्रामवासियों का सम्यक रूप से पुनर्यास किया जाएगा। बांध निर्माण के बाद पेयजल आपूर्ति के साथ जमरानी बांध परियोजना जनपद नैनीताल, उधम सिंह नगर, बरेली, रामपुर में सिंचाई की सुविधा और 14 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन करेगा।

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