न्यूज जंक्शन 24, देहरादून। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव एवं स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी बुधवार को देहरादून पहुंची, जहां उन्होंने चुनावी जनसभा व वर्चुअल रैली को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका ने पार्टी के घोषणापत्र ‘उत्तराखंडियत स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र’ को भी जारी किया।
इस दौरान प्रियंका ने बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री को नमन कर अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने अपने परिवार को देहरादून व उत्तराखंड से जोड़ा। कहा मेरे पिता, चाचा, मैं, मेरा भाई और मेरे बच्चे देहरादून में पढ़े हैं। उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोला और कहा कि पांच साल में भाजपा ने हर वादे को तोड़ा है। राज्य की महिलाएं महंगाई और समाज का बोझ उठा रही हैं। कहा कि कांग्रेस के समय में उत्तराखंड में विकास हुआ है। भाजपा रोजगार की नहीं, केवल धर्म की बात कर ही है।
उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार उत्तराखंड में कुछ नहीं कर रही है। उत्तराखंड की महिलाआें ने भाजपा सरकार में अपमान सहा। हर पांच घंटे में एक महिला अत्याचार से पीड़ित होती है। आशा व आंगनबाड़ी में कार्यरत महिलाएं उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश में परेशान हैं। वे अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरती हैं तो उन पर लाठीचार्ज किया गया।
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प्रियंका ने कहा, उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में दूरदराज के गांव में महिलाओं को समुचित चिकित्सा सुविधा नहीं मिलती। महिलाएं खेती के बोझ से दबी रहती हैं लेकिन पांच साल में भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया। आज चारों ओर महंगाई से जनता परेशान है। बजट पर कटाक्ष करते हुए कहा, हीरा सस्ता होगा, दवाई महंगी होगी। सरकार जनता को नहीं,अपने कुछ उद्योगों को लाभ पहुंचा रही है।
घोषणा पत्र किया लांच, नाम दिया प्रतिज्ञा पत्र
प्रियंका गांधी ने इस दौरान पार्टी का घोषणा पत्र भी लांच किया। इसे उन्होंने उत्तराखंडियत स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र नाम दिया है। प्रियंका ने कहा कि इस घोषणा पत्र को प्रतिज्ञा पत्र इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसका मतलब है कि इसमें लिखी एक-एक बात को पूरा किया जाएगा।
घोषणा पत्र की खास बातें
- 500 से कम होंगी गैस की कीमतें. बाकी भरपाई सरकार करेगी।
- चार लाख रोजगार दिए जाएंगे।
- पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा।
- पर्यटन पुलिस एक अलग फोर्स बनेगी, जिसमें और रोजगार सृजित होंगे।
- 40 फीसदी सरकारी रोजगार में महिलाओं को भागीदारी दी जाएगी।
- पुलिस विभाग में 40 फीसदी पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।
- सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा।
- आशा और आंगनबाड़ी की बहनों के लिए मानदेय डेढ़ गुना बढ़ाया जाएगा।
- कमजोर परिवारों की मदद के लिए और जिन्होंने सबसे ज्यादा कोरोना की मार झेली है उनके लिए सालाना 40000 रुपये की मदद दी जाएगी।
- स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। ड्रोन के जरिए पहाड़ी इलाकों के गांव-गांव तक दवाएं पहुंचाई जाएंगी।
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