दस साल तक निकायों में शामिल नए वाडोॅ से नहीं लेंगे शुल्क, उत्तराखंड केबिनेट ने लगाई मुहर। और जानिए महत्वपूर्ण फैसले…

न्यूज जंक्शन 24, देहरादून।

उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट में 21 प्रस्ताव आए,20 प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी सहमति दी। एक प्रस्ताव को अगली कैबिनेट के लिए रोका गया। कैबिनेट ने स्पष्ट कर दिया है कि नगर निकायों में शामिल गांवों से दस साल तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट विद्युत नियामक आयोग की रिपोर्ट सदन पर रखी जाएगी। कैबिनेट ने मंजूरी दी। शहरी विकास विभाग में 27 पदों की अनुमति कैबिनेट ने दी मंजूरी । 40 नए निकायों में ग्राम पंचायत , पालिकाओं में शामिल नए क्षेत्रों में 10 सालों तक हाउस टैक्स नहीं लिया जाएगा। इजी डूइंग बिजनेस के लिए ट्रेड लाइसेंस का होगा ऑनलाइन नवीनीकरण। ग्रीन कार्ड बनाने के लिए 10 सीटर गाड़ियों के लिए ऑनलाइन व्यवस्था, बाकी के लिए मैनुअल व्यवस्था होगी लागू करने का फैसला ।
इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी के लिये नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फ़ॉर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर 2020 गाइड लाइन बनाई गई। 1072 एकड़ ग्रीन फील्ड के लिए जाएगी निशुल्क जमीन, पंतनगर यूनिवर्सिटी से ली जाएगी निशुल्क जमीन। कोविड-19 के लिए राज्य सरकार ने अभी तक 100 शासनादेश किए जारी, कैबिनेट के सामने रखी गई जानकारी।
2020-21 अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति 30 करोड 61 लाख 68 हजार राशि राज्य सरकार ने स्वीकृत की। प्रत्येक ब्लॉक में एक उत्कृष्ट अटल मॉडल विद्यालय को खुलेगा,अटल उत्कृष्ट विद्यालय योजना के नाम से शुरू, सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटिड होंगे यह स्कूल। उत्तराखंड खंडसारी नीति को 1 साल के लिए विस्तार किया गया। उत्तराखंड उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण अधीनस्थ समूह ग की सेवा नियमावली 2020 में आंशिक परिवर्तन किया गया है। राज्य के सभी जिलों में मधु ग्राम बनाए जाएंगे,मौन पालन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने फैसला किया है। महिला उद्यमियों के लिए सरकार 51 सौ वेंडिंग जोन बनाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट ने अंगीकृत किया , राज्य सरकार ने शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया है, चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में स्टेरिंग कमेटी बनाई।

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