देहरादून। कर्मकार कल्याण बोर्ड में कथित घोटाले का जिन्न एक बार फिर बाहर निकल आया है। बीते दिनों राज्य सरकार ने ऐसे किसी घोटाले से इन्कार किया था, मगर अब राज्यपाल की ओर से इसकी जांच के निर्देश दिए गए हैं। राजभवन ने श्रम सचिव को इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जन संघर्ष मोर्चा ने राज्यपाल को पत्र भेजकर करोड़ों रुपये की खरीद एवं उसके वितरण एवं अन्य घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की थी, जिसका संज्ञान लेते हुए राजभवन ने यह निर्देश जारी किए हैं।
जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने आरोप लगाया कि श्रम मंत्री हरक सिंह रावत, कर्मकार कल्याण बोर्ड की सचिव दमयंती रावत व इस लूट में शामिल भ्रष्ट अधिकारियों की गिरोह बंदी ने श्रमिकों के नाम पर 80-90 करोड़ के सामान की खरीद की थी, जिसके ई वे बिल उससे जुड़े दस्तावेज विभाग के पास नहीं हैं। अन्य कई घोटालों को लेकर भी मोर्चे ने पर्दाफाश करने का दावा किया।
नेगी ने कहा श्रमिकों को विभाग द्वारा घटिया किस्म की साइकिल, सोलर लालटेन, टूलकिट, वेल्डिंग मशीन, सिलाई मशीन, छाते, खाद्यान्न आदि बांटे गए। इनकी गुणवत्ता इतनी खराब थी कि श्रमिकों ने ओने-पौने दामों में बाजार में कबाड़ के भाव में सामान को नीलाम कर दिया। इसके अतिरिक्त कर्मकार बोर्ड द्वारा न जाने कितने ही घोटालों को अंजाम दिया गया, जो कि सीधे-सीधे श्रमिकों के हक पर डाका है।
जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह ने बताया मोर्चे ने पिछले महीने राज्यपाल को पत्र भेजा था, जिसमें करोड़ों रुपए की खरीद एवं उसके वितरण एवं अन्य घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की गई थी। जिस पर संज्ञान लेते हुए राजभवन ने सचिव श्रम को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
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