मुख्य सचिव ने की जल जीवन मिशन की समीक्षा, अफसरों को दी यह डेडलाइन

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देहरादून। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को वर्तमान में जल जीवन मिशन के तहत संचालित सभी प्रोजेक्ट्स को जून तक पूर्ण करने की डेडलाइन दी है। सीएस ने सभी 13 जिलों में शत-प्रतिशत एफएचटीसी (फंक्शनल हाउसहॉल्ड टेप कनेक्शन) कवरेज पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विशेष रूप से स्कूलों में पेयजल, बेसिन के साथ ही शौचालयों में जलापूर्ति के सौ फीसदी लक्ष्य को पूरा करने की डेडलाइन भी अधिकारियों को दिए हैं।

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मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने देहरादून और टिहरी जनपदों में 500 गांवों को स्वच्छ सुजल ग्राम बनाने के पायलट प्रोजेक्ट पर तत्परता एवं गम्भीरता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत सहभागी स्प्रिंग शेड प्रबन्धन (जल स्रोत संरक्षण, पुर्नजीवीकरण ) और जल आपूर्ति योजनाओं की दीर्घकालीन सत्तता के माध्यम से देहरादून एवं टिहरी जनपदों के 500 गांवों को मॉडल वॉश विलेज बनाना है।

सीएस ने जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट्स की थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग को भी टाइमबाउण्ड करवाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जल जीवन मिशन (एसडब्ल्यूएसएम तथा डीडब्ल्यूएसएम ) के कर्मचारियों के मूल्यांकन के आधार पर वेतन वृद्धि के भी निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के तहत जल जीवन मिशन की चतुर्थ शीर्ष समिति की बैठक सचिवालय में सम्पन्न हुई।

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बैठक में राज्य में जल जीवन मिशन के अपडेट के बारे में बताया गया कि उत्तराखण्ड में एफएचटीसी (फंक्शनल हाउसहॉल्ड टेप कनेक्शन) कवरेज 92.75 प्रतिशत है। राज्य के पांच जिलों में एफएचटीसी कवरेज 99 प्रतिशत से अधिक है। चार जिलों में 90 से 99 प्रतिशत है और अन्य चार जिलों में 80 से 90 प्रतिशत है। बैठक में सचिव अरविन्द सिंह हयांकी, अपर सचिव डॉ अहमद इकबाल, नितिन भदौरिया एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहे।