न्यूज जंक्शन 24, हल्द्वानी। केंद्र सरकार ने राशन कार्ड से जुड़ी एक नई सुविधा शुरू की है। इस सुविधा का लाभ उठाते हुए लोगों को राशन कार्ड बनवाने के लिए अब इस दफ्तर से उस दफ्तर नहीं भागना होगा। इस सुविधा का नाम कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी रखा गया है। फिलहाल इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड सहित देश के सिर्फ11 राज्यों में शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट कामयाब रहा तो इसे अन्य राज्यों में भी लागू किया जाएगा। इस सुविधा का लाभ सबसे ज्यादा बेघर लोग, वंचित, माइग्रेटेड लोगों को मिलेगा। राशन कार्ड बन जाने से कई सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकता है जिसमें मुफ्त राशन का लाभ भी शामिल है।
केंद्र सरकार के खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने बताया कि कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी (माई राशन-माई राइट) का उद्देश्य राज्यों की मदद कर राशन कार्ड बनाने में तेजी लाना है। राज्यों में पात्र लोगों की पहचान कर उनका राशन कार्ड बनाया जाएगा ताकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आने वाली सुविधाओं का लाभ उन्हें दिया जा सके। सुधांशु पांडेय ने यह भी बताया कि इस महीने के अंत तक देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह कॉमन प्लेटफॉर्म शुरू कर दिया जाएगा जहां लोग आसानी से अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं। फिलहाल 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश असम, गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, पंजाब और उत्तराखंड में यह योजना शुरू की गई है।
इस तरह बनवाएं राशन कार्ड
इस सुविधा का लाभ लेने के लिए जहां रहते हों, वहां का कागज होना जरूरी नहीं। कॉमन प्लेटफॉर्म पर घर बैठे ही खुद से या किसी दूसरे की मदद से फॉर्म भरा जा सकता है। इसमें अपने राज्य या निवास की जानकारी देनी होगी। इसके बाद कॉमन प्लेटफॉर्म उस राज्य को वह जानकारी शेयर करेगा। फिर राज्य और कॉमन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म अपने आधार पर वेरिफिकेशन का काम पूरा करेंगे और राशन कार्ड बनकर तैयार होगा।
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