उत्तराखंड की धामी सरकार ने शिक्षा विभाग के सरकारी कर्मचारियों पर बड़ा एक्शन लिया है। प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पीएम श्री स्कूलों को लेकर हुई कार्यशाला से नदारद रहने वाले 5 सीईओ, 12 बीईओ पर कार्रवाई की गई है। डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने सभी 17 अफसरों को वर्ष 2024-25 के लिए प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी।
कार्यशाला छह से आठ मई तक देहरादून में हुई थी। केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार सभी शिक्षा अफसरों का आना अनिवार्य था। डीजी का कहना है कि कार्यशाला से गैरहाजिरी विभागीय कार्य के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। इससे राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की छवि भी धूमिल हुई है। इस पर इन सभी पर शनिवार को कार्रवाई की गई।
इन पर हुई कार्रवाई
सीईओ: अंबादत्त बलोदी अल्मोड़ा, गजेंद्र सौन बागेश्वर, अशोक कुमार जुकारिया पिथौरागढ़, कुंवर सिंह रावत यूएस नगर, जगमोहन सोनी नैनीताल।
बीईओ: हरेन्द्र शाह, डीसी सती, हेमलता गौड़, अयाजुद्दीन, कैना, सुलोहिता नेगी, दीप्ति यादव, गणेश ज्याला, अतुल सेमवाल, मोनिका बम, दमयन्ती रावत, पूनम चौहान।
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