निरस्त नहीं होगी पुलिस रैंकर्स भर्ती, मुख्यमंत्री धामी ने लिया संज्ञान, गृह विभाग को दिए निर्देश

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न्यूज जंक्शन 24, देहरादून। उत्तराखंड पुलिस विभाग में दरोगा रैंकर्स भर्ती (Police rankers recruitment ) निरस्त नहीं होगी। बताया जा रहा है कि यह जानकारी किसी भ्रम स्थिति के कारण मीडिया के सामने आई थी। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित गृह विभाग अधिकारियों को इस विषय में समीक्षा कर वास्तविक सूचना की स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।

पिछले दिनों उत्तराखंड भाजपा सरकार के कैबिनेट फैसले के उपरांत प्रेस ब्रीफिंग के समय संबंधित अधिकारी द्वारा पुलिस रैंकर्स (Police rankers recruitment ) सहित 5 भर्ती निरस्त करने की जानकारी सामने आई थी। लेकिन अब ताजा जानकारी के अनुसार पुलिस रैंकर्स भर्ती निरस्त नहीं करने की बात सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि कैबिनेट के फैसले के उपरांत कुछ भ्रम की स्थिति सामने आई. जिसके चलते इस बात की सूचना प्रसारित हुई थी। इस मामले में पुलिस मुख्यालय ने भी गृह विभाग से वार्ता कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने की अपील की हैं।

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डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि जिस तरह से कैबिनेट का फैसला प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सामने आया, उसमें कुछ भ्रम की स्थिति है। मुख्यालय स्तर से गृह सचिव से इस विषय को लेकर वार्ता की गई है। जल्द ही पूरी समीक्षा होने के बाद वास्तविक स्थिति स्पष्ट सकारात्मक रूप में सामने आ जाएगी।

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बीते दिनों कैबिनेट फैसले के उपरांत पुलिस रैंकर्स सहित जो 5 परीक्षाएं निरस्त की गईं हैं, उनमें 4 परीक्षाएं ऐसी हैं, जिनमे केवल लिखित परीक्षा आयोजित की गयी हैं। जबकि पुलिस रैंकर दारोगा के अलावा हेड कॉन्स्टेबल परीक्षा का लिखित परिणाम अप्रैल 2021 में जारी हो चुका है।

इसमें हेड कॉन्स्टेबल का प्रशिक्षण भी पूर्ण हो चुका है। वहीं, दारोगा की लिखित परीक्षा परिणाम के बाद शारीरिक परीक्षा एवं चरित्र पंजिका के मुल्यांकन की कार्रवाई भी पूर्ण हो चुकी है। इसमें केवल मेरिट जारी होनी बाकी थी, लेकिन एक प्रश्न के सवाल को लेकर दाखिल याचिका के दृष्टिगत उच्च न्यायालय ने दो सितंबर 2021 को मेरिट सूची जारी करने पर रोक लगा दी थी। हालांकि बाद में 11 जुलाई 2022 को हाईकोर्ट ने रोक हटा दी। अब इसमें केवल मेरिट सूची जारी होनी हैं। यही कारण है कि इस भर्ती को निरस्त न करने की मांग पुलिस रैंकर्स परीक्षार्थियों ने मुख्यमंत्री सहित संबंधित विभागीय अधिकारियों से की है।

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