न्यूज जंक्शन 24, देहरादून। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए इसका मसौदा बनाने का काम तेजी से चल रहा है। यह मसौदा बनाने के लिए जिस समिति का गठन किया गया है, वह मुख्य तौर पर दिल्ली से काम करेगी (Uniform Civil Code of Uttarakhand being prepared in Delhi)। समिति का पूरा खर्च प्रदेश का गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय वहन करेगा। काशीपुर निवासी आरटीआई कार्यकर्ता नदीमुद्दीन ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ड्राफ्ट कमेटी को लेकर जानकारी मांगी थी, जिसमें यह जानकारी सामने आई है।
जानकारी में यह बात सामने आई कि ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति का कैंप कार्यालय दिल्ली से चलेगा (Uniform Civil Code of Uttarakhand being prepared in Delhi), जिसका खर्च पुलिस मुख्यालय वहन करेगा। यह भी बात सामने आई कि चार पूर्व न्यायाधीश सहित नौ नामों पर विचार करने के बाद पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति का कार्यकाल छह माह होगा।
पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को इस समिति की अध्यक्ष चुना गया है। मुख्यमंत्री समय-समय पर बैठक लेंगे। समिति का एक कार्यालय देहरादून और दूसरा कार्यालय नई दिल्ली या नोएडा में होगा। दिल्ली स्थित कार्यालय में तीन विधि सहायक, छह अन्य कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे। इसके सभी खर्च गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय वहन करेगा। यह समिति ड्राफ्ट बनाने से पहले सभी धर्मों, समुदायों, जनजातियों के प्रमुख व्यक्तियों से सुझाव भी लेगी।
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