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उत्तराखंड के आईएएस कैडर का दायरा बढ़ा, अब राज्य को मिलेंगे इतने अधिकारी

न्यूज जंक्शन 24, देहरादून। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में आईएएस कैडर को बढ़ाने की मंजूरी दी है। राज्य में अब तक 120 आईएएस का कैडर था, जिसे अब 126 कर दिया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने केंद्र से 139 आईएएस कैडर किए जाने की मांग की थी। लेकिन केंद्र ने इसे मंजूरी न देते हुए 6 आईएएस बढ़ाने की मंजूरी दी है।

केंद्र सरकार की तरफ से 5 साल में 5 प्रतिशत तक ही कैडर में बढ़ोत्तरी किए जाने का तर्क रखा गया है। उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद राज्य में आईएएस अधिकारियों की कमी को कुछ हद तक कम किया जा सकेगा। कैडर बढ़ने के साथ ही उत्तराखंड में 2005 के पीसीएस अफसरों के आईएएस अफसर बनने में डीपीसी का रास्ता भी साफ हो गया है। राज्य में करीब 16 पीसीएस अफसर का प्रमोशन लंबित है।

केंद्र सरकार हर पांच वर्ष में अखिल भारतीय सेवा संवर्ग के ढांचे का रिव्यू करती है। राज्य में 2010 में आईएएस का ढांचा 120 पदों का किया गया था, लेकिन 2015 में राज्य सरकार ने इस संवर्ग में कोई नया पद न बढ़ाने का निर्णय लिया था। इसकी सूचना कार्मिक मंत्रालय को भी भेज दी गई थी। अब राज्य सरकार ने आईएएस का ढांचा 139 करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था। बताया जा रहा है कि केंद्र ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि पांच वर्ष में पांच फीसदी पद से ज्यादा कतई नहीं बढ़ाए जा सकते। केंद्र ने राज्य को संशोधित प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए थे। इसके बाद राज्य सरकार ने 126 पदों का प्रस्ताव भेजा था।

 

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